कुमाऊं विश्वविद्यालय शिक्षक संघ कूटा ने उत्तराखंड सरकार द्वारा भू कानून बनाने का स्वागत किया है कूटा ने मजबूत भू कानून बनाने की मांग की है। उनका मानना है कि इससे राज्य में भूमि संबंधी विवादों और अनियमितताओं पर नियंत्रण पाया जा सकता है कूटा ने कहा है की
उत्तराखंड में भू कानून की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि यहाँ भूमि संबंधी विवाद आम हैं। एक मजबूत भू कानून से विवादों को कम किया जा सकता है और भूमि संबंधी लेन-देन में पारदर्शिता लाई जा सकती है।
भूमि की खरीद-फरोख्त में पारदर्शिता लाने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली की शुरुआत की जानी चाहिए।
भूमि विवादों का निपटारा करने के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना की जानी चाहिए।
: भूमि अनियमितताओं पर नियंत्रण करने के लिए सख्त दंड का प्रावधान किया जाना चाहिए।
उत्तराखंड में ससक्त भू कानून की आवश्यकता है । कूटा ने इसे हिमांचल प्रदेश तथा नॉर्थ ईस्ट राज्य राज्यो की तरह किया जाय तथा मूल निवास सहित इसका ध्यान रखा जाय। उत्तराखंड में खेती को बढ़ावा तथा हार्टिकल्चर के लिए जमीन को आरक्षित रखा जाय ।अध्यक्ष प्रो ललित तिवारी तथा महासचिव डॉक्टर विजय कुमार ने उक्त से संबंधित पत्र माननीय मिख मंत्री को लिखा है।
