देहरादून। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतकर राज्य का गौरव बढ़ाने वाले खिलाड़ियों की आउट ऑफ टर्न सरकारी नौकरी की प्रक्रिया फिलहाल अटकती नजर आ रही है। विभाग को कुल 239 आवेदन प्राप्त हुए हैं और पहले स्तर की स्क्रूटनी पूरी हो चुकी है, लेकिन कई आवेदकों के मामले निर्धारित आयु सीमा और शैक्षिक योग्यता के नियमों में उलझ गए हैं। इसके चलते पदक विजेता खिलाड़ियों को नियुक्ति के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है।
खेल के मैदान में अपनी प्रतिभा, मेहनत और संघर्ष के दम पर उत्तराखंड का नाम रोशन करने वाले पदक विजेताओं के लिए सरकारी नौकरी का रास्ता फिलहाल आसान नजर नहीं आ रहा है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतकर प्रदेश को गौरवान्वित करने वाले खिलाड़ियों की आउट ऑफ टर्न नियुक्ति की प्रक्रिया नियमों के फेर में उलझ गई है। किसी खिलाड़ी की उम्र निर्धारित मानकों से कम है तो कोई शैक्षिक योग्यता की अनिवार्यता पूरी नहीं कर पा रहा है। ऐसे में पदक जीतने के बाद सरकारी नौकरी की उम्मीद लगाए बैठे खिलाड़ियों को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। दरअसल, राष्ट्रीय खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने आउट ऑफ टर्न सरकारी नियुक्ति देने की व्यवस्था की है। इसके तहत खेल विभाग को कुल 239 आवेदन प्राप्त हुए हैं। विभागीय स्तर पर आवेदन और दस्तावेजों की प्रारंभिक जांच पूरी कर ली गई है, लेकिन नियुक्ति के दौरान अलग-अलग विभागों की सेवा नियमावलियां बड़ी बाधा बनकर सामने आई हैं। सबसे दिलचस्प मामला उन खिलाड़ियों का है, जिन्होंने महज 17 वर्ष की उम्र में राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। इसके बावजूद उन्हें तत्काल सरकारी नौकरी मिलना मुश्किल है। पुलिस विभाग की सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु 22 वर्ष होनी चाहिए। वहीं वन विभाग में वन आरक्षी पद के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित है। खेल विभाग में भी नियुक्ति के लिए कम से कम 21 वर्ष की आयु जरूरी है। ऐसे में कम उम्र के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के सामने पदक जीतने के बावजूद नियुक्ति का रास्ता बंद नजर आ रहा है। दूसरी ओर, 36वें और 37वें राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले 29 खिलाड़ी ऐसे हैं, जिन्हें पहले ही सरकारी नौकरी मिल चुकी है। अब ये खिलाड़ी दूसरे विभागों में बेहतर अथवा उच्च पदों पर नियुक्ति चाहते हैं। ऐसे मामलों ने भी नियुक्ति प्रक्रिया को जटिल बना दिया है। सरकार के सामने सवाल है कि पहले से नौकरी कर रहे खिलाड़ियों को दोबारा दूसरे विभागों में नियुक्ति देने के लिए क्या व्यवस्था अपनाई जाए। खेल विभाग के अधिकारियों के मुताबिक सभी 239 आवेदनों की प्रारंभिक जांच के बाद संबंधित प्रस्ताव मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष रखा जाएगा। समिति ही तय करेगी कि किन खिलाड़ियों को मौजूदा नियमों के तहत नियुक्ति दी जा सकती है और किन मामलों में नियमों में छूट देने की संभावना है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने भी स्वीकार किया है कि पदक विजेताओं की नियुक्ति में आयु और अन्य नियमों से जुड़ी अड़चनें सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि कुछ खिलाड़ी 18 वर्ष से कम आयु के हैं, जबकि कुछ पहले से सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं। इन सभी मामलों पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति निर्णय लेगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि देश और प्रदेश के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने की सरकारी घोषणा नियमों की बाधाओं में कब तक उलझी रहेगी? खिलाड़ियों की मेहनत और उपलब्धियों का सम्मान करते हुए सरकार को ऐसा रास्ता निकालना होगा, जिससे पात्र खिलाड़ियों को समय पर नियुक्ति मिल सके और नियमों की मर्यादा भी बनी रहे।