नैनीताल। सरकार द्वारा राज्य कार्मिकों को डाउनग्रेड वेतन दिए जाने के फैसले का कर्मचारियों ने विरोध करना शुरू कर दिया हैं। जिसको लेकर मंगलवार को उत्तराखंड फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन के आह्वाहन पर उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति के बैनर तले कई विभागों के कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज किया।
इस दौरान कर्मचारियों ने अपनी 20 सूत्रीय मांग को लेकर एडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन सौंपा।
साथ ही एक दिवसीय कार्य बहिष्कार भी किया। जिस कारण कार्यालयो में सन्नाटा पसरा रहा। वहीं इसके चलते कलेक्ट्रेट और कार्यालयों में पहुँचे लोगों को कई परेशानी का सामना करना पड़ा।
इस दौरान कर्मचारियों ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र की तर्ज पर डाउनग्रेड वेतन अन्याय पूर्ण तरीके से उन पर लागू करना चाहती है। जिससे सभी कर्मचारियों के हित प्रभावित होंगे। उन्होंने कहा कि डाउन ग्रेडवेतन निर्णय को वापस लिए जाने और अन्य 20 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी एक सितंबर से चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। यदि सरकार द्वारा मांगों को लेकर कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो चरणबद्ध आंदोलन के तहत 27 सितंबर को मल्लीताल से कलेक्ट्रेट परिसर तक चेतना रैली निकाली जाएगी। वहीं डीएम के माध्यम से ज्ञापन भी मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा।
इसके बाद भी उनकी मांगे नहीं मानी तो सात अक्टूबर को देहरादून में एकत्रित होकर कर्मचारी गर्जना रैली आयोजित कर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा । इसके बाद भी यदि डाउन ग्रेड वेतन का शासनादेश जारी किया जाता है तो बिना पूर्व सूचना के सभी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे।
धरना प्रदर्शन करने वालों में अध्यक्ष कमल भाकुनी, हयात चंद्र आर्य, कमल सुयाल, जीसी कांडपाल, लता पांडे, मनोज बिष्ट समेत दर्जनों कर्मचारी मौजूद रहे।
