नैनीताल : उच्च न्यायालय को नैनीताल से अन्यत्र स्थांतरित करने से पहाड़ को कुछ नहीं मिलेगा

नैनीताल। कुमाऊं विश्वविद्यालय शिक्षक संघ नैनीताल  कूटा ने  उच्च न्यायालय को  नैनीताल से अन्य जगह स्थानांतरित करने  पर  कहा है की पहाड़ को कुछ भी नही मिलेगा ।  उत्तराखंड राज्य एक पहाड़ी राज्य है  तथा  राज्य की स्थापना की इस उद्देश्य से हुई थी  की पहाड़ी  इलाकों को भी विकास का लाभ मिले ।यदि सब कुछ तराई के इलाकों में चला जायेगा तो पलायन कैसे रुकेगा। उत्तराखंड राज्य स्थापना अवधारणा कैसे पूरी होगी। राज्य गठन के के 23 वर्षो में  भी हम ईधर  की उधर कर रहे है । राज्य का समग्र विकास हो  हल्द्वानी में एचएमटी की खाली पड़ी जगह ही एकमात्र विकल्प हो सकता है ,तथा बार बार स्थान बदलने से  आर्थिकी में भी असर पड़ता है ।  कूटा ने कहा कि उच्च न्यायालय की स्थापना से ही  इस इलाके का  विकास भी  हुआ है। यदि उच्च न्यायालय अन्य जगह शिफ्ट होता है तो पलायन भी  एक बार और बढ़ेगा ।इसलिए सरकार से निवेदन है कि उच्च न्यायालय नैनीताल से दूसरी जगह शिफ्ट नही किया जाय।  कूटा की तरफ से कूटा अध्यक्ष प्रो ललित तिवारी तथा महासचिव डॉ विजय कुमार ने  आग्रह किया है ।